काठमाडौं। विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्युएचओ)ले नेपाल कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेकोले सतर्क रहन आग्रह गरेपछि नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको माग ह्वात्तै बढेको छ ।खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न तथा मेडिकलजन्य वस्तुहरु मास्क र स्यानिटाइजरको माग ह्वात्तै बढेको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । माग बढेको मौका छोप्दै व्यवसायीले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुल गर्न थालेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान मिल्दैन । तर, व्यवसायीहरुले मास्कको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि गर्दै उपभोक्ताबाट अतिरिक्त असुली थालेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा ५ रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क २० रुपैयाँसम्म र १० रुपैयाँमै पाइने सर्जिकल मास्कलाई ३० रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिराखेका छन् । यसरी मास्कमा का’लोबजारी भइरहेको सरकारले नै पुष्टि’ गरिसकेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मास्कको मूल्य बढी लिने पसलहरुलाई दुई –दुई लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको बताउँदै आएको छ । जसले मास्कमा कालोबजारी भइरहेको पुष्टि गर्छ । विभागकै अनुगमनबाट कालोबजारी भएको पुष्टि भइसकेपछि मन्त्रालयले कोलाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न खासै कदम चालेको छैन ।
उल्टै कालोबजारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी विभागीय राज्यमन्त्री “मोतीलाल दुगडले” अ’भिव्यक्ति दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै कालोबजारीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले १० रुपैयाँमा पाइने मास्कलाई ३० रुपैयाँसम्म लिन मिल्ने अभिव्यक्ति दिए । ‘अहिले कोरोनाको त्रासले मास्कको मूल्य बढेको खबरहरु छन् । हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘१० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ४५–५० रुपैयाँमा विक्री गर्न मिलेन । २०–२५–३० रुपैयाँसम्म लिन पाइयो ।’व्यापारिक पुष्ठभुमीबाट राज्यमन्त्री बनेका दुगडले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विभागीय राजयमन्त्री दुगडले सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ झल्काएको बताए । ‘छि विभागीय मन्त्रीले त्यस्तो पनि भन्ने हो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मन्त्रीको यो अधिव्यक्तिले सरकारको गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठ झल्काएको छ ।’ कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति तिमिल्सिनाले मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताए । ‘१० रुपैयाँको मास्क ३० रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्न पाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ कालोबजारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो’ तिमिल्सिनाले भने, ‘कालोबाजरी नियन्त्रण गर्न नसके स्वीकार गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले नैतिकताका आधारमा रा’जिनामा दिनु पर्ने बेला हो यो ।’
