सरकारद्वारा ठूला भ्र’ष्टाचारीमाथि अख्ति’यारले अनुसन्धान गर्नै न’सक्ने कानुन प्र’स्ताव

1 min read

काठमाडौँ। सरकारले माघ १० गते ल्याएको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छ । अख्तियारले पठाएको मस्यौदामा तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने व्यक्ति अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकि अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्नविरुद्ध जुनसुकै बेला मुद्दा चलाउन सक्छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि खुलेमा अख्तियारले मुद्दा नै चलाउन सक्ने छैन ।

खासगरी ठूला भ्र’ष्टाचारमा सं’लग्नहरुलाई उ’न्मुक्ति दिने नि’यतले जा’नाजान ह’दम्यादको व्य’वस्था प्र’स्ताव गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । यसअघि अख्ति’यारले अकुत स’म्पत्ति क’माएर भ्र’ष्टाचार गरेको अारोपमा पूर्वमन्त्री, प्रशासक र अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि यो कुरा उठाइएको थियो । यस विषयमा व्यापक बहसपछि स’र्वोच्च अ’दालतले नै टुं’गो लगाइसकेको हो ।

भ्रष्टा’चार नियम कानुन जानेका, टाठाबाठा र श’क्तिमा हुनेहरूले निकै चलाखीपूर्वक गर्ने अ’पराध मा’निन्छ । त्यसैले यसको अ’नुसन्धान पनि निकै जटिल र ‘समय ला’ग्ने हुन्छ’ । निश्चित म्या’दभित्र अनु’सन्धान गरे मात्र भ्र’ष्टाचार ठहरिने र नत्र त्यसले वैधता पा’उने कुरा व्या’वहारिक पनि हुँ’दैन । यही तर्कका आ’धारमा अ’दालतले धेरै’जनालाइ भ्र’ष्टाचारी ठहर गरी सजाय समेत गरिसकेको छ । तर सरकार भने स्थापित कानुनी बाटोलाइ समेत भ’त्काएर भ्र’ष्टाचारमैत्री व्यवस्था गर्दै छ ।

ललिता निवास ज’ग्गा प्रक’रणमा अख्तियारले नीतिगत भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय छानबिनकै दायरामा नल्याएको र सा’र्वजनिक ख’रिद प्रक्रिया छल्न मन्त्रिपरिषदबाट नि’र्णय गराउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला अ’ख्तियारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी भ्र’ष्टाचारमा सं’लग्न हुने जोसु’कैलाई का’रवाहीको दा’यरामा ल्याउने गरी अ’ख्तियारलाई ब’लियो बनाउने कि अख्तियारलाइ नयाँनयाँ तगारा सिर्जना गरी भ्रष्टाचारीलाई नै हाइ’सन्चो हुन दिने ? हेर्नुहोस कान्तिपुरको यो भिडियो रिपोर्ट :-

Facebook Comments
error: Content is protected !!