एनसेललाई देशबाटै लखेट्ने घोषणा

1 min read

काठमाडौं। दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले ७२ अर्ब ७० करोड पुँजीगत लाभकर तोकेको थियो । गएको वैशाखमा भएको उक्त निर्णयअनुसार पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड र विलम्ब कर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा कम्पनीको अन्जानमा समयमा कर नतिरेको भनी ५० प्रतिशत मात्र तोकेको थियो ।एनसेलले अन्जानमा नभएर जानाजान कर तिर्न अटेर गरेको जगजाहेर छ र अन्जानमा कर तिरेको भन्दै उसलाई २५ प्रतिशत कम कर तोक्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय नै गलत थियो । पुँजीगत लाभकर, त्यसको विलम्ब कर, ब्याज, भ्याटसमेत जोड्दा ६२ अर्ब नाघेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबारको फैसलाअनुुुसार एनसेलले १८ अर्ब १३ करोड रकम कम कर तिर्न सक्नेछ । यसरी सर्वोच्च अदालतले भ्रष्ट एनसेललाई चोख्याएको छ र देशलाई झन्डै १९ अर्ब घाटामा पारेको छ । अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको आरोप लागिरहेको बेला मङ्गलबार सर्वोच्चले अर्को विवादास्पद फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको छ र अदालतको न्याय निरूपणप्रति नै शङ्का उत्पन्न भएको छ ।एनसेलले झुलाउने, अटेर गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, थकाउने, दबाब सिर्जना गर्ने, किन्ने गर्दै आएको थियो । २०७२ चैत २९ गते सेयर बिक्री भएयता आफ्ना पक्षमा निर्णय पार्न र सरकारलाई दबाब दिन एनसेल ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट’ मा उजुरी गरेको थियो ।

अदालतले बिचौलियाको प्रभावमा परेर देशद्रोही फैसला गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले उक्त फैसलालगत्तै एनसेललाई देशबाटै लखेट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ठूला कर कार्यालयका अनुसार एनसेल कम्पनीले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ तिर्न बाँकी थियो । सर्वोच्च अदालतको भदौ ९ गते मङ्गलबार ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले ठूला कर कार्यालयले एक साताभित्रै कर भुक्तानी गर्न भनी गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएको छ ।कार्यालयले गएको वैशाख ३ गते उक्त निर्णय गरेको थियो । एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ गरी दुईपटकमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब करवापत २ अर्ब २ करोड ६२ करोड ३४ लाख ८ सय ५१ तिरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, दफा २० (क) अनुसार उक्त फैसला गरेको थियो । व्यापक जनदबाब र कर कार्यालयको ताकेतापछि पनि एनसेलले १४ अर्ब मात्र बुझाउने जिकिर गर्दै आएको थियो । स्विडेनमा मुख्य कार्यालय रहेको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ सालमा एक्जियटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । सर्वोच्चको मङ्गलबारको फैसलापछि एनसेलले मात्र २१ अर्ब तिर्न सक्नेछ । सर्वोच्चको फैसलापछि साना व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने, ठूला र खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर नतिरे पनि मुक्ति पाउने नजिर कायम भएको छ । एनसेल कम्पनीले लाभकर तिर्ने दायित्व टेलियासोनेराको हुने जिकिर गर्दै आएको भए पनि त्यो दायित्व एनसेलकै हुने निर्णय २०७५ माघ २३ मा अदालतले गरेको थियो । (ई रातो खबर)

Facebook Comments
error: Content is protected !!