Mcc पास भए : अमेरिकन सेना,नेपालको तीन जिल्ला चितवन पाल्पा र मुस्ताङ स्थायीरुपमा बस्ने

1 min read

एमसिसि परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५-१० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपमा राख्ने छ , त्यसको लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प छ, दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछ्न जस्ले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछी पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछ्न ।मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली नेपालमाभन्दा पहिले चितवन बाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढिको माथिल्लो भाग पनि हो ।

एमसिसि ले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, बिधुत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्छ, हाम्रो आवश्यकताले त्यहा शुन्य अर्थ राख्छ । एमसिसि का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ, त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि उस्कै हातमा जान्छ, उस्ले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिजबस्तु उतैबाट ल्याउछ र त्यसको नाममा अ’त्याधुनिक ह’तियारहरु पनि ल्या’उन पाउने उस्को स’र्त छ ।

परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन र नेपालको तर्फबाट कोहिले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासक स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भा’षासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन, कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नि’युक्ति गर्नेछ, दिल्ली वा अमेरिकाले चा’हेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि य’स्को रद्द गर्न स’क्छ यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खा’तामा जानेछ ।

यी तथ्यगत कुरा भए यिबाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधी हुनेछैन र तिनको मुख्य काम पुर्वी एसियालाई कब्जा गर्ने रहनेछ, उनीहरुले मनग्य हतियार र नजिकबाट चिनलाई घेर्नेछन र चिनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागू हुन दिनेछैनन, भोलि कुनै बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनाले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन र आजका सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, ईरान सम्मको अबस्थामा पुर्याउछन ।यो राष्ट्रघाति निर्णय लाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित देख्छु म चाहीँ । खुलेर बिरोध गरौ! सम्पुर्ण नेपाली एक जुट बनी सरकारलाई दबाब दिउ!

के हो एमसीसी , MCC?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो। ‘मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्। साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ। बिबिसि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!