धेरै पैसा पाइन्छ भनेर देश वे’च्न हुदैन Mcc नेपालको लागी ग’लत छ, भिम रावल

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रभावशाली नेता भीम रावलले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका कतिपय प्रा’वधानहरु नेपालको हित’ विपरित रहेको बताएका छन् आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको, तर कतिपय विषयमा दुवै देशले स्पष्ट’ पार्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका ‘रावलले भने”

मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होइन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अख’ण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता’ र स्वाभिमानलाई ‘पनि ध्यान राख्नु पर्ने धारण राखेका’ थिए । यस्तै नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको ‘सम्झौताका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न ” उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाएको नेता रावलले गु’नासो गरेका थिए । उहाँले भने, ‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु”

यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्य सम्म सबैभन्दा बढी पढ्ने व्यक्ति मै हुँ । पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नु हुँदैन, नेपाली जनतालाई झुक्याउँने काम कसैले गर्नुहुँदैन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी, एसिया प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेका भन्दै उनले यसबारे सरकारले अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

के हो एमसीसी ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।

एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त प्रसारणलाइले नेपालका १० जिल्लाका २० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दसौली र नयाँ बुटबलमा सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ । सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरूको एक अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए नेपाल गठन भएको छ ।

यो आयोजनाको समयावधि ५ वर्षको मात्रै छ । आयोजना कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । समयमै आयोजना सम्पन्न नभए पैसा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । यो आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ । सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!