नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने सपना अधुरै, ९ करोड बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टअन्तर्गतका सम्पूर्ण संरचना यती होल्डिंग्सलाई दिन रातारात कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारले पानीजहाज सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक नियमावली भने अझै बनाउन सकेको छैन । नियमावली अभावकै कारण पानीजहाज सञ्चालनमा भएको करोडौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।

नारायणी र सप्तकोसी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न भन्दै निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । नारायणी नदीमा राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्टले १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर पानीजहाज बनाइसकेको छ । सप्तकोसीमा बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिले तीन करोड रुपैयाँका लगानीमा ‘जेट–बोट’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर, दुवै नदीमा सञ्चालन हुने पानीजहाज यातायात नभई पर्यटन प्रयोजनमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता भएका छन् ।

सप्तकोसीमा सञ्चालित जेटबोटलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन

नियमावली अभावकै कारण जहाज यातायात प्रयोजनमा चलाउन नसकिएको राइनोका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताए । ‘भारतबाट प्रविधि ल्याएर पानीजहाज बनाइयो । १५ करोड लगानी भइसक्यो । लगानी बढेर अझै २५ करोड पुग्ने निश्चित छ । तर, हामीले यसलाई यातायात प्रयोजनमा चलाउन नसक्ने भयौँ । किनकि, हामीसँग न ऐन छ, न नियमावली नै ।’

राइनोका अनुसार नियमावली नहुँदा पानीजहाजको विवरण खुल्ने गरी ‘नम्बरप्लेट’ राख्न सकिएको छैन । जहाज चलाउन पाइलटको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालको कुनै पनि कानुनले पानीजहाजको पाइलट चिन्दैन । जहाज चलाउन रुट निर्धारण, भाडादर, यात्रुको बिमालगायतका विविध पक्ष नियमावलीअनुसार नै हुने हुन् । तर, नियमावली नहुँदा सम्पूर्ण पक्ष प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

नियमावली नबन्दा ९ करोड बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा
नेपालका नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ०२७ सालमा पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७ बनेको थियो । तर, सो ऐनविना कार्यान्वयन थन्किएर बस्यो । ऐन बनेको ४८ वर्षपछि पानीजहाज सञ्चालनार्थ कार्यालय स्थापना भयो । सोही ऐनलाई टेकेर कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालनसम्वन्धी नियमावली बनायो । सात महिनाअघि नियमावली स्वीकृत गर्न कार्यालयले सम्पूर्ण प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए पनि पास गर्न सकेको छैन । सोही कारण कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन ।

पानीजहाज सञ्चालन गर्न सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले यसका लागि ” ९ करोड ” रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘नियमावली स्वीकृत भएको छैन जसले गर्दा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्न पाएका छैनौँ । सरकारले नौ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यत्तिकै बसेको छ,’ कार्यालयका कायम–मुकायम प्रमुख विपिन राजभण्डारीले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!