सरकार लूट्न सके लूट कान्छा’लाई चरितार्थ गर्दै !

काठमाडौं। सरकारले कानून नै संशोधन गरेर यती होल्डिङ्स प्रालि अन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्टलाई २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दिनुमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । विशेषगरी नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न अध्यक्षका रूपमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सो व्यवस्था फेरबदल गरी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समितिको अध्यक्ष बनाएर राज्यको सम्पत्तिमाथि मनपरी गरिएको छ ।

पोखरेल अध्यक्ष रहेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण रिसोर्टको सम्पत्ति यती समूहलाई दिने सिफारिश मन्त्रिपरिषद्मा गरेको र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाइएको छ । सो जग्गा यती समूहलाई प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ६४ रूपैयाँमा भाडामा दिइएको छ । ६ वर्षे ठेक्का अवधि बाँकी हुँदाहुँदै थप २५ वर्षका लागि यती समूहलाई यो ठेक्का दिइनुको पछाडि ठूलै चलखेल भएको आशंका सर्वत्र गरिएको छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको पश्चिमी भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले अतिक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा ईश्वर पोखरेलले त्यसतर्फ पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले सीमामा सुरक्षाकर्मीको पोस्ट स्थापना गर्ने तथा स्थापना भएका ठाउँमा संख्या बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसतर्फ रक्षा मन्त्रालयको कुनै पहलकदमी देखिएको छैन । भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग फर्काउन कूटनीतिक वार्ताको माग जनताले गरेका छन् । तर, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिबाट मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा रक्षामन्त्री पोखरेलले भने पदीय हैसियत दुरूपयोग गर्दै सरकारी जग्गा व्यापारी वर्गलाई सुम्पिने निर्णयमा अग्रसरता देखाएका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेका प्रधानमन्त्री ओली पनि व्यापारी वर्ग र माफिया तथा दलालको चंगुलमा फसेको स्पष्ट भएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार उक्त समितिको अध्यक्ष नभई सदस्यहरूमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको पाइन्छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ७ अनुसार समितिमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुने व्यवस्था थियो । तर, ती सबै सचिवलाई सदस्यबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटालाई ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य बनाएर लूटको बाटो सफा बनाइएको छ ।

यती समूहका तत्कालीन प्रमुख स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पा सत्तासीन नेकपाको निकटमा थिए । सोही कारण उनले हिमाली क्षेत्रमा कानून विपरीत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गर्न सफल भएका थिए । जनसम्पर्क सुमधुर बनाउन खप्पिस शेर्पाको नेता तथा उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । तर, उनको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधनपछि उक्त समूहका पदाधिकारीले जनसम्पर्क भने गुमाउँदै गएका छन् । तर सो समूहले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई भने प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा हत्याउन सफल भएको छ ।

यती समूहलाई सो जग्गा दिन ऐन नै संशोधन गरिएको पाइएको छ । गत पुसमा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएर ३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र १५ फागुनमा राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पास गराइएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले गत वर्ष ०७५ पुस ९ मा संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन शीर्षकमा विधेयक दर्ता गराएको र प्रस्तावमा एकैपटक ५६ ओटा कानुन संशोधन गर्न पठाइएको थियो । हुलमुलका कारण सांसदहरूले अध्ययन नै गर्न नपाउँदा उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएको गुनासो अहिले आएर केही सांसदहरूले गरिरहेका छन् ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोगसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ । सो सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रस्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ– (क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिने छ । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

तर, हाल भएको संशोधनमा भने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सट्टा पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थपिएको छ । सोही पर्यटन र व्यापारलाई पनि दिन सकिने बुँदामा टेकेर रक्षामन्त्रीको विशेष रुचिअनुसार नै सरकारले यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट सुम्पिएको छ । यस सम्बन्धमा केही कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बारे छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । आश्चर्य त के छ भने सरकारले यत्रो लूट का’ण्ड गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने मौन देखिएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!