भारतीय गृहमन्त्रीले भने, नेपालीलाई हामिले सजिलै नागरिकता दिइरहेका छौं (भिडियो हेर्नुस्)

काठमाडौं, २४ मंसिर । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमवार नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ लोकसभामा पेश गरेका छन्। नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा लोकसभामा २९३ मत परे भने विरोधमा ८२ मत परेको छ। उक्त विधेयकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट पीडित भएर भारत आएका हिन्दु, शिख, इसाई, बौद्ध, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतमा बस्न अनुमति दिनेछ। लोकसभामा विपक्षीलाई जवाफ दिँदै विधेयकको दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

सोहि विधेयकका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय गृहमन्त्री शाहले नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको दाबी गरेका छन् । सोमवार भारतीय तल्लो सदन लोसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शाहीले यस्तो दावी गरेका हुन् । मन्त्री शाहले सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै भारतमा नेपालीहरुले नागरिकता पाइरहेको बताए ।

नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका शरणार्थीलाई मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन् ।लोकसभामा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले भने, ‘नेपालीको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यवर १९५०, ३१ जुलाईमा भारत(नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो(आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन) का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’

भारतका विपक्षी दल भने उक्त विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दु अतिवादी भएकाले यस्तो विधेयक ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्री शाहले ती देशका मुस्लिम सज्जनले पनि आफू धार्मिक रूपमा पीडित भएको पुष्टि गरी आवेदन दिए त्यसमा विचार गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्। नागरिकता विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिकरुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

अल्पसंख्यक र धार्मिक रुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएकामध्ये तीन देशका हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, फारसी र क्रिश्चियनलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा मुस्लिम उल्लेख छैन । ति मुलुक मुस्लिम अल्पसंख्यक नभएकाले अन्यायमा नपर्ने उनको तर्क छ । छिमेकी देशमा अल्पसंख्यकहरुलाई विभेद गरिए भारतले शरण दिने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!