कहिले खुल्छ सार्वजनिक यातायात ? यस्तो छ सरकार र व्यवसायीको तयारी ! (पढ्नुहोस )

काठमाडौं । लकडाउनका कारण लामो समयसम्म ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकार र व्यवसायीले तयारी सुरु गरेका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले तयारी सुरु गरेका हुन् । असार २१ गतेसम्म सरकारले कुनै विकल्प नदिए आँफै सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने पक्षमा पुगेका व्यवसायी सरकारले प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएपछि छलफलमा जुटेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने–‘हामी भाडादर, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।’

महासंघले यो साताभित्र भाडादर लगायतका आर्थिक पक्षको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने गरी छलफल सुरु गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात क्षेत्रका पुर्नकर्जा, ब्याज छुट लगायतका मागहरु सम्वोधन हुने क्रममा छन् । व्यवसायीले आफ्ना मागका लागि मौद्रिक नीति पनि पर्खिरहेका छन् । मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता आउँदैछ । व्यवसायीका अनुसार साउनको दोस्रो सातासम्म सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने विषयमा केही निष्कर्ष निस्कनेछ ।

सार्वजनिक यातायात संचालन नहुँदा सर्वसाधारण भोकै मर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात व्यवसायीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेतृत्वको सीसीएमसीले यस सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी गरेको छ । लामो लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा आर्थिक गतिविधि चलायनमा गर्न समस्या भएको छ । ट्याक्सीमा दुई जना मात्र यात्रु राखेर संचालन गर्न दिने गरी सरकाले तयारी गरेको छ । तर सीसीएमसीले सो सम्बन्धमा विस्तृत योजना बनाएपछि मात्रै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेछ । अहिले सरकारले अत्यावश्यक बाहेक अन्य जिल्लामा जान सवारी पास रोकेको छ । जिल्लाभित्र पनि जोर विजोर गरी संचालन गरेको छ । सार्वजनिक यातायात संचालन नहुँदा कयौँ श्रमिकको रोजागरी गुमेर भोकै मर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि कार्यविधी समेत बनाएको छ ।

यस्तो छ सरकारले कार्यविधी

सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न कार्यविधी बनाएको छ । सो कार्यविधीमा सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक पटक यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनुपर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाइन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यतिबेला सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो यात्रु कोचेर राख्न पाइने छैन । यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न पनि नपाइने उल्लेख गरिएको छ । रोगको महामारी नफैलियो भन्ने उद्देश्यले फोहोर फाल्न डस्बिनदेखि गाडीमा पंखाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । तर सो कार्यविधीमा भाडाबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि नै सो कार्यविधी कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

कति लगानी छ यातायात क्षेत्रमा ?

कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकैभर लकडाउन गरेको छ । त्यस यता पूर्ण रुपमा बन्द भएका सार्वजनिक यातायात संचालन हुन पाएका छैनन् । जसका कारण यस क्षेत्रमा लगानी भएको खर्बाै रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । लकडाउन भएको झण्डै ३ महिना हुनै लाग्दा पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा निर्णय नगर्दा एकातिर छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरु ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ मजदूरहरु बेरोजगार बनेका छन् ।

प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ३ महिना भन्दा बढी लकडाउन हुँदा अहिले मुलुकैभरी ३ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरु थन्किएका छन् । लामो समयसम्म यातायातका साधनहरु थन्किँदा खिँया लाग्ने र कुहिन थालेका छन् । जसका कारण यस क्षेत्रको खर्बाै लगानी डुब्ने खतरा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक बस कुहिएर काम नलाग्ने हुन थाले ।’–वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वारले भने । लामो समय थन्किँदा ८० प्रतिशत सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीले किस्ता तिर्ने समय बढाउनुपर्ने र लकडाउन भरी ब्याज लिन नपाइने माग गरेका छन् ।

किस्ता र ब्याज तिर्न व्यवसायीलाई बैंकको फोन
यातायात व्यवसायीले ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा सार्वजनिक सवारी साधन खरिद गरेका हुन्छन् । ७० प्रतिशत रकम दैनिक कमाएको पैसाले किस्ताबन्दीमा तिर्ने गर्छन् । अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द अवस्थामा छ । आम्दानी नभएपछि बैंकका किस्ता र ब्याज छोडौँ दैनिकी धान्न पनि धौधौ परेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई बैंकहरुले फोन गरेर जसरी पनि किस्ता र ब्याज तिर्न दबाब दिएका छन् । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायीलाई पैसा तिर्न ताकेका गरेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले बैंकले व्यवसायीहरुलाई फोन गरेर मानसिक तनाव दिएको बताए ।

ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, रेमिट्यान्स सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यीनै प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत स्वरुप राष्ट्र बैंकले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद बढाउने तयारी गरेको हो । ‘ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीका म्याद थप्नैपर्छ ।’–राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले भने । केही समयमा राष्ट्र बैंकले समय थप्ने विषयमा केही निचोड निकाल्ने प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागि भन्दै चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा चैत २५ सम्म लकडाउनको अवधी बढाएको थियो । त्यस्तै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत्र २६ देखि वैशाख ३ मध्यरातसम्म, चौथो चरणमा वैशाख १५ मध्यरातसम्म र पाँचौं चरणमा वैशाख २५ मध्यरातसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यँस्तै, छैठौं पटक जेठ ५ मध्यरातसम्मका लागि लकडाउन गरेको थियो । सरकारले साउन ७ गतेसम्मका लागि पुनः लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!